16 वें आम चुनाव के बाद आयी एक पूर्ण बहुमत की सरकार से लोगों को काफी राजनैतिक व भावनात्मक अपेक्षाएं है। एक ओर जहां भाजपा की सरकार को कुछ लोग मजबूत बता रहे है, तो कुछ लोग एक मजबूत विपक्ष के अभाव में इसके निरंकुश होने की संभावना भी जता रहे है।
अपने चुनावी रैलियों में दमदार भाषणों से लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाले नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों को बुलाकर पड़ोसियों से भविष्य में दोस्ताना संबंधों के संकेत दे दिए है। पाकिस्तान के साथ तल्ख संबंधों व उसके द्वारा पूर्व में किए गए विश्वासघातों की वजह से देश में सबसे ज्यादा विरोध नवाज शरीफ को भेजे गए निमंत्रण से हो रहा है। अगर एक आम आदमी की भावना से देखा जाए तो यह निमंत्रण अपने रैलियों व टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाने वाले मोदी के चरित्र से विपरीत लग रहा है।
चुनाव के परिणामों से पूर्व लोगों में पाकिस्तान की मीडिया ने इस बात को जोरों से प्रसारित किया गया, कि अगर मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते है तो सरकार बनने के 6 महीनों के अन्दर भारत पाकिस्तान पर निश्चित तौर पर हमला करेगा। ऐसे खबरों से पाकिस्तान के न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ानें में तो कामयाब रहें, लेकिन पाकिस्तान की जनता को अंधेरें में रखकर। क्या बिना सरकार के गठन और और उसके पश्चात उसके वैदेशिक नीतियों का आकलन किए हम इस मुकाम तक पहुंच सकते है। ऐसे समाचारों को ‘‘ड्रामेटाईज़’’ कर अपनी प्रसिद्धि बटोरनें वाले चैनलों से बचना चाहिए।
यह एक सत्य है कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। हमारे आपस के झगड़े हमें ही विकास की दौड़ में पीछे धकेलते है। एक लोकतांत्रिक देश हाने के नाते हमें संबंधों को सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए। नवाज शरीफ के द्वारा निमंत्रण स्वीकारने से तो यहीं लगता है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारे संबंध बेहतर हो। पूर्व में जब हम संबंधों की बेहतरी के लिए क्रिकेट मैचों का आयोजन कर सकते है, तो बातचीत क्यों नहीं ? और एक निमंत्रण के आधार पर हम इस नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकते कि भारत ने पाकिस्तान के समक्ष घुटने टेकने की तैयारी कर ली है। हमें अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध की पहल करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे ऐसी प्रतिबद्धता के साथ।
लेकिन विपक्षी व कुछ सहयोगी पार्टियां भी इस न्यौते को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे है। अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो राष्ट्रमंडल देशों सबसे बड़े राष्ट्र होने के कारण सबों को साथ लेकर चलना भी भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है। महज क्षेत्रीय राजनीति लाभ के उद्येश्य से विरोध करना तर्कसंगत नहीं है। हम एक नए युग की शुरूआत कर रहे है और इसके लिए हमें सार्थक पहल करनी चाहिए। हमें चाहिए कि चंद क्षेत्रीय वोट बैंक की लालच को दरकिनार कर देश के भविष्य के बारें में सोंचे।
